विठ्ठलराव शिंदे साखर कारखान्याचा मनमानी कारभार, आयुक्तांनी दोनदा आदेश देऊनही शेतकरी संघटनेच्या आंदोलकाच्या ऊसाची नोंदच नाही.

शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आंदोलन केल्यामुळेच तीन वर्ष शेतामध्ये उभा ठेवला. असा आहे विठ्ठलराव शिंदे साखर कारखान्याचा कारभार.

साखर आयुक्तांच्या आदेशाचा अशाप्रकारे अवमान करणारा विठ्ठलराव शिंदे साखर कारखाना राज्यामध्ये एकमेव असल्याचे बोलले जाते.

तालुका प्रतिनिधी : महाराष्ट्र राज्यामध्ये विठ्ठलराव शिंदे साखर कारखाना गंगामाई नगर ऊस गळपामध्ये आघाडीवर असतो. परंतु गेल्या काही महिन्या पूर्वी सदरील कारखान्याचा अजबच कारभार समोर आलेला आहे. सहकार क्षेत्रातून विठ्ठलराव शिंदे सहकारी साखर कारखान्याचा कारभार गेल्या काही वर्षापासून खाजगी तत्त्वावर चालू असल्यामुळे मनमानी हुकुमशाही पद्धतीचा कारभार सुरू असल्याचा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्ते पदाधिकाऱ्यांनी केलेला आहे. 

साखर कारखाना सहकारी तत्त्वावर चालू होता, त्यावेळी ऊस उत्पादक सभासद शेतकरी संस्थेचा आधारस्तंभ सहकारातला महत्त्वाचा दुवा होता. परंतु खाजगीकरण झाल्यामुळे विठ्ठलराव शिंदे साखर कारखान्यात सभासदांचा ऊस गाळपास उशिरा आणला गेला. सन २०१९-२० मध्ये गाळपास आलेला ऊसाचा प्रती टन २५०० रुपये दाखवला त्यानुसार ९२ रु सभासदांना दिलेच नाहीत.

याबाबत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हा कार्याध्यक्ष अजिनाथ परबत यांनी संघटनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्याच्या हिताकरिता वेळोवेळी आंदोलने केली. विठ्ठलराव शिंदे सहकारी साखर कारखान्याचे पायाभरणीचे सभासद असून देखील संघटनेच्या माध्यमातून आंदोलने केली. याचा राग मनात धरून चेअरमन कार्यकारी संचालक यांनी परबत यांच्या गट क्रमांक 337 शेतीमधील एक हेक्टर 21 आर कोसी 265 ऊस आडसाली लावणी केलेली असताना वारंवार कळवूनही ऊसाची नोंद घेतली नाही.

विठ्ठलराव शिंदे साखर कारखान्याने ऊसाची नोंद घेतली नाही आणि गाळपास ऊस आणला नाही. याबाबत अजिनाथ परबत यांनी साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांच्याकडे तक्रार केली. सदरील तक्रारी अर्जाची साखर आयुक्तांनी दखल घेऊन, विठ्ठलराव शिंदे कारखान्याला नोंद घेण्यासाठी आदेशित केले होते. परंतु विठ्ठलराव शिंदे खाजगी साखर कारखान्याने साखर आयुक्तांचा आदेशाचा अवमान करून सतत दोन वेळा दिलेल्या आदेशाला केराची टोपली दाखवली आहे.

शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कारखान्याच्या विरोधात आंदोलन करणारे आणि कारखान्याच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत चुकीच्या धोरणाचा विरोध करणारे शेतकरी तसेच प्रस्तापितांच्या विरोधात निवडणूक लढवणाऱ्या शेतकरी सभासदांच्या ऊसाच्या नोंदी नाकारून सतत ३ वर्ष ऊस गाळप न करता कुटिलतेने संबंधित शेतकऱ्याचे सभासदत्व रद्द केले जात असल्याचे तक्रारदार अजिनाथ परबत यांनी सांगितले.

सद्या राज्यात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना साखर कारखानदारांनी लुटले अन पावसाने झोडपले आहे. यामुळे कायम संकटात सापडलेल्या बळीराजाने नेमकं करायचं काय? कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्याकडून सभासदांना न्याय मिळेल व आमच्या ऊस नोंद घेवनू पोहोच मिळेल ऐवढीच माफक अपेक्षा शेतकऱ्याची आहे.

०००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००

खबर, बातमी आणि जाहिरातीसाठी: ९५२७२७१३८९